Introduction
Himalayan Human Rights Monitors (HimRights) is a non-governmental, non-partisan, and non-profit organization committed to defending the rights of poor, marginalized and socially excluded communities and individuals, with a special focus on women, children and youth. .

 
 
 
 
Press Releases
 
विस्तृतशान्तिसंझौताकोएकवर्ष Back

राज्य र माओवादी दुबै पक्षबाट संझौताको उलंघन
ललितपुर, । २०६४ मंसिर ४ गते

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,
सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति संझौताको आज एक वर्षपुग्दैछ । २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधानहरु यो एक वर्षो अवधिमा राज्य र माओवादी दुबै पक्षबाट इमान्दारीपूर्वक पालना भइरहेको छैन । जसले गर्दा देश शान्ति मार्गमा अगाडि बढेको भनेपनि नेपाली जनताले पूर्ण रुपमा शान्तिको महसुश गर्न पाएको देखिदैन । यो एकवर्षो समयावधिमा माओवादी पक्षबाट हत्या, अपहरण, धम्की र सम्पति कव्जाको श्रृंखलालाई कामयै राखेको पाइएको छ । उता, राज्यका तर्फाट पनि मंसिर ५ गते गरिएको विस्तृत शान्ति संझौतामा उल्लेख भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइएको छैन । जसले गर्दा नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अहरणीय अधिकारको व्यापक मात्रामा हनन् भइरहेको पाइएको छ ।

हिमराइट्स मध्यमाञ्चल तथा जिल्ला कार्यालयको प्रत्यक्ष स्थलगत अध्ययन अनुगमनका क्रममा नेकपा माओवादीबाट हत्या, अपहरण, धम्की र नागरिकको घरजग्गा कब्जा गरेर शान्ति सम्झौता वितरित कार्यहरु गरिरहेको पाइएको छ । सरकारी निकायबाट पनि शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित भए बमोजिम सैनिक क्याम्पहरु नहटाइएको, सेनाले सार्वजनिक स्थानमा हतियार प्रदर्शन गरेकाले राज्यका तर्फाट संझौताको पालनामा ध्यान नपुर्याएको देखिन्छ । सरकार र नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति संझौता सम्पन्न भएयता हिमराइट्स मानवअधिकार रक्षकहरुले तराईका वारा, पर्सा रौतहट, र्सलाही, सिन्धुली, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी मोरङ, नवलपरासी, कपिलवस्तुलगायतका जिल्लाहरुको निरन्तर अध्ययन/अनुगमन गरिरहेको जानकारी गराउँदछौं ।

मानवअधिकारको संरक्षण तथा सबै नेपालीलाई समाजमा समान रुपले सहभागि हुन सिमान्तकृत वर्गलाई राज्य संरचनामा समावेश गरिनुपर्ने बढ्दो मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने सात दलिय गठबन्धन सरकारका लागि चुनौति हो । यी गंभिर सरोकारका विषयहरु सम्बोधन नगरिएसम्म सामाजिक बिभाजन गहिरिने, बहुप्रतिक्षित संविधानसभा तुहिने र शान्ति प्रक्रिया तथा मानवअधिकारको निर्वाध उपभोगमा नयाँ खतरा बढेर जाने छ । यसले अन्ततः ठूलो हिंसालाई निम्त्याउँछ । यस्ता गंभिर मानवअधिकार उलंघन र दण्डहिनतालाई परास्त गर्न विगतका सहमतिहरुको इमान्दिारिताका साथ पालना गर्दै नयाँ एकताकासाथ अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

मूलुकले सामना गरिरहेका यस्ता ठूला चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्न राज्य सक्रिय बन्नैपर्छ । नागरिकको अपहरण, हत्या, सम्पति कव्जा र ज्यान मार्ने धम्कीहरु अस्वीकार्य छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो पेशा व्यावसाय गर्ने गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि आवश्यक तत्व हन् । तर्सथ, विस्तृत शान्ति संझौतामा उल्लिखित अनुसूचिका प्रावधानहरु (४.३, ४.४, ५.१.२, ५.१.४, ५.२.३, ७.१.२, ७.१.४ र ७.२.१) मुताविक व्यवहार गर्न र उलंघनकर्तालाई कानूनी दायरामा ल्याउन हिमराइट्स संबन्धित सबै पक्षमा अपील गर्दछ ।



---------------
प्रेम दाह
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
  • Peace Building &
    Reconciliation
    The decade-long armed conflict launched by the Maoists caused erosion of many social values, trust, and solidarity in societies...
  • Anti Human Trafficking &
    Safe Migration
    Trafficking, particularly of women and girls, has been a serious problem since historic times in Nepal.
  • Human
    Rights
    HimRights has a significant focus in monitoring demonstrations. However, there is difficulty
    in presenting details of all the...
  • Child
    Protection
    Partnerships for Protecting Children in Armed Conflict (PPCC) has a mandate to monitor and report child rights...
  • Good
    Governance
    Literally, democracy means "power of the people". Democracy, in terms of practical considerations, is a principle...
 
  Get Connected
   
  Himalayan Human Rights Monitors
   
 
         
 
 
About us

Organization ProfileVisionMissionHimrights Crisis Support FundVideosContact Us
  Downloads

Reports Media CoverageVoilation Form Publication Radio Program Wallpapers
 
 
 
 
   
 
Powered By: Magnum Design Studio