हत्याकोश्रृंखलाभयावहः
पूर्वी तथा मध्य तराईको मानव अधिकार अवस्था चुनौतिपूर्ण
ललितपुर, । २०६४ मंसिर ४ गते
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,
देशमा १० वर्षसम्म युद्धको अवस्था जारी रहँदा मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरु व्यापकरुपमा भएको कुरा हामी सबैमा विदितै छ । यस अवधिमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही समूह नेकपा (माओवादी) बाट व्यापक मात्रामा मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरु भएका थिए । तर, नेपाली जनताले गरेको बलिदानीपूर्ण संघर्ष एवं जनआन्दोलन २ को सफलता पछि देशमा ऐतिहासिक परिवर्तन भएको छ । देश शान्ति मार्गमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । यस अवधिमा नेकपा माओवादी युद्धको भारी बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिक मार्गमा आएको छ । माओवादीको उपस्थिति संसद र सरकारमा समेत भइसकेको छ । यस अवस्थामा नेपाली जनताहरु दीर्घकालीन शान्तिको कामना गरिरहेका छन् ।
हिमराइट्सले परिवर्तित अवस्थामा मानव अधिकार उलंघनमा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा गरेको हुन् । तर, अपेक्षाकृत अवस्थामा सुधार आएको देखिएको छैन । तराईका जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँका जनताले देश शान्तिमार्गमा रहेको कुरा अलिकति पनि महशुस गर्न पाएकै छैनन् । तराईका जिल्लाहरुमा क्रियाशील विभिन्न हतियारधारी सशस्त्र समूहका नाममा हुँदै आएका बन्द हड्ताल, हत्या अपहरण, चोरी डकैती र धम्कीको सामना गर्दै त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरुले दैनिक जसो डर र त्रासमा दिन बिताइरहेको अवस्था विद्यमान छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी पक्षले पनि छिठपुट मात्रामा हत्या, अपहरण र धम्की दिने श्रृंखलालाई जारी राखेको पाइएको छ ।
यसै पर्रि्रेक्षमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत हिमराइट्सले विगत डेढ वर्षेखि हेटौंडामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरेर चितवन पूर्वका जिल्लामा भएका मानव अधिकार उलंघन र हनन्का घटनाको प्रत्यक्ष स्थलगत अध्ययन/अनुगमन गरी त्यस प्रकारका घटनाहरुको विवरण अभिलिखित गरेको छ । यस क्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, मानव अधिकारको पालना गर्न सबै पक्षसंग आग्रह गर्ने र मानिसको जीवनको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नका लागि हिमराइट्सको जीवन जोगाऊ अभियान जारी रहेको कुरा अवगत गराउँदछौं । यसैक्रममा २०६४ जेठ महिनादेखि कात्तिक महिनासम्मको ६ महिने अवधिमा मकवानपुर पूर्वका जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था र हत्या श्रृखंला सम्बन्धी तथ्यांक प्रस्तुत गर्न आज २०६४ मंसिर ४ गते पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको कुरा जानकारी गराउँदछु ।
हिमराइट्स क्षेत्रीय कार्यालयमा रहेको तथ्यांक अनुसार यो अवधिमा बारा जिल्लामा सबै भन्दाबढी २३ जनाको हत्या भएको छ । रौतहट र सिरहामा १३/ १३ जना, पर्सा सप्तरीमा ८/ ८ जना, सर्लाहीमा ६ जना, महोत्तरीमा ५ जना, धनुषामा ४ जना, सुनसरी र मोरङमा एक एक जनाको हत्या भएको देखिएको छ । यो बीचमा मकवानपुर र चितवनमा भने राजनीतिक दल र सशस्त्र समूहद्धारा हत्याको घटना भएका छैनन् । उल्लेखित जिल्लामा जम्मा ८२ जनाको हत्या भएकोमा माओवादी पक्षबाट ३ जना, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका विभिन्न समूहबाट ३० जना, अपरिचित समूहबाट १२ जना, राज्यपक्षबाट ११ जना, गोर्खाल्याण्ड नामक समूहद्वारा ४ जना, मधेस मुक्ति टाइगरबाट ३ जनाको हत्या भएको र २ जनाको बम विस्फोट घटनामा परी मृत्यु भएको देखिएको छ । उल्लेखित तथ्यांक हेर्दा यस क्षेत्रमा मानव हत्याको श्रृंखला भयावह देखिन्छ, यसकारण पूर्वी तथा मध्य तराईका जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था चुनौति पूर्ण रहेको हिमराइट्सको ठहर रहेको छ । यस क्षेत्रमा लुटपाट, अपहरण, विस्फोटका घटनाहरुको श्रृंखलापनि जारी रहेको पाइएको छ । हत्या, अपहरण लगायतका अन्य घटनाहरुको विस्तृत विवरण यसैसाथ तलको चार्टमा हेर्न सकिनेछ ।
सुझाव/निश्कर्षः
देश शान्तिपूर्ण मार्गमा आएको भनिएपनि तराईका जिल्लामा बसोवास गर्दै आएका वासिन्दाहरुले शान्तिको महसुश गर्न नपाउनु बिडम्बना हो । तराईवासीहरुलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्नुले सरकारी सुरक्षा संयन्त्र अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । अर्कातर्फतराईका जिल्लामा हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्दै आएकाहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने र राजनीतिक दबाबमा छोड्ने अनि पक्राउ परेकालाई कानूनको अभावमा कारवाही गर्न नसकेको बताएर थुना मुक्त गर्ने सुरक्षा अधिकारीहरुको व्यवहारबाट तराईमा हिंसात्मक घटनामा बृद्धि भएको हो भन्ने तथ्यलाई बल मिलेको देखिन्छ । सरकारले मधेसी जनअधिकार फोरम, चुरे भावर प्रदेश एकता समाज , आदिवासी जनजाति र लिम्बुवान खुम्बुवान जस्ता संगठनहरु सँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नुले पनि बन्द हड्ताल र हिंसाको राजनीतिले मौलाउने अवसर पाइरहेको छ भन्ने हाम्रो निश्कर्षछ । तसर्थ, तराईका जिल्लामा बढ्दै गएको हिंसाको राजनीतिलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याउन राज्यले तत्काल वार्ता र सम्बाद मार्फ समस्या समाधानको निकास खोज्नु जरुरी छ । मानिसको स्वतन्त्रपर्ूवक बाँच्न र पेशा व्यवसाय गर्न पाउने अहरणीय अधिकार उल्लङ्घन हुने गरी विभिन्न समूहका नाममा हँदै आएका हत्या, अपहरण, धम्की जस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र त्यस किसिमका उल्लङ्घनकर्ताहरुलाई कडा कानूनी कारवाही गरी दण्डहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गरिनु पर्दछ भन्ने हिमराइट्सको ठहर छ ।
---------------
प्रेम दाहाल
विस्तृतशान्तिसंझौताकोएकवर्ष
राज्य र माओवादी दुबै पक्षबाट संझौताको उलंघन
ललितपुर, । २०६४ मंसिर ४ गते
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,
सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति संझौताको आज एक वर्षपुग्दैछ । २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधानहरु यो एक वर्षो अवधिमा राज्य र माओवादी दुबै पक्षबाट इमान्दारीपूर्वक पालना भइरहेको छैन । जसले गर्दा देश शान्ति मार्गमा अगाडि बढेको भनेपनि नेपाली जनताले पूर्ण रुपमा शान्तिको महसुश गर्न पाएको देखिदैन । यो एकवर्षो समयावधिमा माओवादी पक्षबाट हत्या, अपहरण, धम्की र सम्पति कव्जाको श्रृंखलालाई कामयै राखेको पाइएको छ । उता, राज्यका तर्फाट पनि मंसिर ५ गते गरिएको विस्तृत शान्ति संझौतामा उल्लेख भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइएको छैन । जसले गर्दा नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अहरणीय अधिकारको व्यापक मात्रामा हनन् भइरहेको पाइएको छ ।
हिमराइट्स मध्यमाञ्चल तथा जिल्ला कार्यालयको प्रत्यक्ष स्थलगत अध्ययन अनुगमनका क्रममा नेकपा माओवादीबाट हत्या, अपहरण, धम्की र नागरिकको घरजग्गा कब्जा गरेर शान्ति सम्झौता वितरित कार्यहरु गरिरहेको पाइएको छ । सरकारी निकायबाट पनि शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित भए बमोजिम सैनिक क्याम्पहरु नहटाइएको, सेनाले सार्वजनिक स्थानमा हतियार प्रदर्शन गरेकाले राज्यका तर्फाट संझौताको पालनामा ध्यान नपुर्याएको देखिन्छ । सरकार र नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति संझौता सम्पन्न भएयता हिमराइट्स मानवअधिकार रक्षकहरुले तराईका वारा, पर्सा रौतहट, र्सलाही, सिन्धुली, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी मोरङ, नवलपरासी, कपिलवस्तुलगायतका जिल्लाहरुको निरन्तर अध्ययन/अनुगमन गरिरहेको जानकारी गराउँदछौं ।
मानवअधिकारको संरक्षण तथा सबै नेपालीलाई समाजमा समान रुपले सहभागि हुन सिमान्तकृत वर्गलाई राज्य संरचनामा समावेश गरिनुपर्ने बढ्दो मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने सात दलिय गठबन्धन सरकारका लागि चुनौति हो । यी गंभिर सरोकारका विषयहरु सम्बोधन नगरिएसम्म सामाजिक बिभाजन गहिरिने, बहुप्रतिक्षित संविधानसभा तुहिने र शान्ति प्रक्रिया तथा मानवअधिकारको निर्वाध उपभोगमा नयाँ खतरा बढेर जाने छ । यसले अन्ततः ठूलो हिंसालाई निम्त्याउँछ । यस्ता गंभिर मानवअधिकार उलंघन र दण्डहिनतालाई परास्त गर्न विगतका सहमतिहरुको इमान्दिारिताका साथ पालना गर्दै नयाँ एकताकासाथ अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
मूलुकले सामना गरिरहेका यस्ता ठूला चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्न राज्य सक्रिय बन्नैपर्छ । नागरिकको अपहरण, हत्या, सम्पति कव्जा र ज्यान मार्ने धम्कीहरु अस्वीकार्य छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो पेशा व्यावसाय गर्ने गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि आवश्यक तत्व हन् । तर्सथ, विस्तृत शान्ति संझौतामा उल्लिखित अनुसूचिका प्रावधानहरु (४.३, ४.४, ५.१.२, ५.१.४, ५.२.३, ७.१.२, ७.१.४ र ७.२.१) मुताविक व्यवहार गर्न र उलंघनकर्तालाई कानूनी दायरामा ल्याउन हिमराइट्स संबन्धित सबै पक्षमा अपील गर्दछ ।
