प्रेस विज्ञप्ति मितिः २०६५ मंसिर २ गते

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,

तत्कालिन व्रि्रोही समूह नेकपा -माओवादी) १० वर्षो द्वन्दको भारी बिसाएर मूलुकको शासन सत्ताको नेतृत्व गर्न गएपछि मुलुकमा जारी हत्या, हिंसा र अपहरणका घटनाहरु अन्त्यहुने अपेक्षा गरे पनि त्यस प्रकारका घटनामा कमी आउन सकेन । र्सवसाधारणले यस अवधिमा मानवअधिकार उलंघनका घटनामा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा गरेका पनि थिए । तर, वितेको ६ महिनामा -जेठ-कात्तिक) तर्राईका जिल्लाहरुमा विभिन्न सशस्त्र समूहका नामबाट हत्या, बम विस्फोट, घाइते, अपहरणका घटनामा उल्लेख्य रुपमा बृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । हेटौंडामा रहेको क्षेत्रीय कार्यालयले चितवन, मकवानपुर, वारा, पर्सर्ाारौतहट, र्सलाही, महोत्तरी, सिन्धुली, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, इलाम,पाँचथर, झापा, ओखलढुंगा, सोलुखुम्वु, खोटाङ, संखुवासभा, भोजपुरलगायत पर्ूवका जिल्लामा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अध्ययन/अनुगमनगरी त्यस प्रकारका विवरणहरु अभिलिखित गरेको हो ।

मध्यमाञ्चल तर्राई तथा पर्ूवाञ्चल क्षेत्रका नागरिकले अहिलेसम्म निर्वाध रुपमा आफ्ना अधिकारहरु उपभोग गर्न पाएकै छैनन् । त्यस क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सशस्त्र समूहका नाममा हुँदै आएको हत्या, अपहरण, विस्फोट, गोली प्रहार, ज्यान मार्ने धम्की, चोरी र डकैतीको सामनागर्दै बसोवास गर्नेहरुले दैनिक जसो डर र त्रासमा जीवन बिताउनु परिरहेको छ । यस क्रममा स्थलगत अध्ययन तथा कार्यालयमा प्राप्त उजुरीका आधारमा २०६५ जेठ महिनादेखि २०६५ कात्तिक महिनासम्मको ६ महिने अवधिमा मध्य तथा पर्ूवाञ्चल क्षेत्रको मानव अधिकार अवस्था सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न आज २०६५ मंसिर २ गते पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको जानकारी गराउँदछौं ।

हिमराइट्स/लाइफलाइन क्षेत्रीय कार्यालयमा अभिलिखित तथ्यांङ्क अनुसार ६ महिने अवधिमा तराइका जिल्लामा बारा, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी र मोरङ लागयतका जिल्लाहरुमा १ सय जना नागरिकको हत्या भएको छ । त्यस क्रममा १ सय २६ अपहरण र ७७ बम बटा विस्फोटका घटना भएका छन् । सो बम विस्फोटमा ९३ जना र्सवसाधारण घाइते भएका छन् ५ जना नागरिक विस्थापित भएका छन् । यस अवधिमा तराइमा क्रियाशिल बिभिन्न सशस्त्र समूहले ६८ जना नागरिकलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन् । यसमध्ये वारामा २, पर्सर्ाा ३ र धनुषामा ११ सहित १५ जना सञ्चारकर्मी थिए । त्यसैगरी समाचार लेखेका कारण पर्सर्ाा र मोरङमा १ सहित तीन सञ्चारगृहमा तोडफोड गरिएको थियो ।
उल्लिखित हत्याका घटना मध्ये जनतान्त्रिक तर्राई मुक्ति मोर्चाको नागेन्द्र पासवान समूहबाट ३२, अखिल तर्राई मूक्ति मोर्चाबाट २१, जनतान्त्रिक तर्राई मुक्ति मोर्चा -राजनमुक्ति समूह) बाट १४, मधेसी मुक्ति टार्इगर्सका तर्फाट ९, तर्राई आर्मीका तर्फाट ४, जनतान्त्रिक तर्राई मुक्ति मोर्चा -विस्फोटसिंह समूह)का तर्फाट ४, मधेसी भाइरस किलर्सका तर्फाट ३ र अन्य समूहबाट १० गरी १ सय नागरिकहरु मारिएका हुन् । अघिल्लो ६ महिनाको अवधिमा मारिने नागरिकहरुको संख्या ७३ थियो । उक्त तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षो अवधिमा मारिने नागरिकहरुको संख्या १ सय ७३ देखिएको छ । विशेषगरी, वारा, पर्सर्ाारौतहट, र्सलाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी र मोरङ जिल्लामा मानव हत्या, अपहरण, बम विस्फोट र ज्यानमार्ने धम्कीका घटनाहरु बढीभएको हिमराइट्समा अभिलिखित तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

पत्रकार मित्रहरु,
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन १९४८ ले प्रत्याभूत गरेका नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार अभिसन्धीले व्यवस्था गरेका अधिकारको उल्लंघन, घटना अनुगमन, अभिलेखिकरण तथा पीडित पक्षका न्यायको लागि विगत १० वर्षेखि स्थानिय देखि नीतिगत तहसम्म आफ्ना क्रियाकलापहरु संचालनगर्दै आएको हिमराइट्स/लाइफलाइनले सशस्त्र द्वन्दको विधिवत समाप्तिसँगै दिगो शान्ति निमार्ण्र्ााे लागि सरोकारवाला तथा राज्यका निकायहरुसँग समेत पहल गर्दै आएको छ । विभिन्न माध्यमबाट संचालित शान्ति अभियानलाई निरन्तरता दिदैं राज्यका सम्बन्धित निकाय, नागरिक समाज, संचारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी, समुदाय तथा पीडक तथा पीडित पक्षको समेत संलग्नतामा शान्ति अभियान शुरु गरेको छ । दिगो शान्ति निमार्ण्र्ााे लागि आपसी सद्भाव, क्षमदान तथा मेलमिलाप नै अपरिहार्य मार्ग रहेको तथ्यलाई स्विकार गर्दै सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने यस अभियानको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ ।

सुझाव/निश्कर्ष
मध्य तथा पर्ूवाञ्चल क्षेत्रको मानवअधिकार अबस्था अघिल्लो ६ महिनाको तुलनामा अत्यन्त गंभिर बन्दै गएकोछ । तराइका जिल्लाहरुमा बढेको मानव हत्या, अपहरण र विस्फोटका घटनामा उल्लेख्य बृद्धि भएको पाइएको छ । यस अबधिमा पर्ुर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर जिल्लामा किराँत जनवादी वर्कस पार्टर्ीीे गतिविधिले र्सवसाधारण नागरिकले आफ्ना अधिकारहरु निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाएको देखिएन । छुट्टै किराँत राज्यको मागगदर्ैर्ेेाएको सो समूहले गाविस कार्यालयमा आगजनी र विस्फोट गराएको पाइएको छ ।
तर्राई क्षेत्रमा मानव हत्या, अपहरण, तथा पहाडी पर्ूर्वी पहाडी जिल्लाका भौतिक संरचनामाथिको हमला,छोटा /मझौला हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको अत्याधिक प्रयोगले मध्य तथा पर्ूवाञ्चल क्षेत्रको मानव अधिकार अवस्था अत्यन्त गंभिर र चुनौतिपर्ूण्ा रहेको हिमराइट्सको निष्कर्षछ । तर्सथ त्यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको हत्या, अपहरण, विस्फोट जस्ता हिंसाको राजनीतिलाई शान्तिपर्ूण्ा मार्गमा ल्याउन राज्यले तराइ तथा पर्ूर्वी पहाडका सशस्त्र समूहसँग पटक पटक वार्ताको लागि आहृवान गरेको भएतापनि त्यसलाई दुवै पक्षबाट गम्भिरतापर्ूवक लिएको पाइएन् । तर्राई तथा पर्ूर्वी पहाडमा बढेको हिंसाबाट निर्दोष र्सवसाधारण तथा बाल-बालिकाहरु सबैभन्दा बढि प्रभाबित पाइएको छ ।
तर्सथ, नागरिकको स्वतन्त्रपर्ूवक बाँच्न,पेशा/व्यवसाय गर्न तथा निर्वाद रुपमा आवतजावत गर्नपाउने अहरणीय अधिकार उल्लङ्घन हुने गरी विभिन्न समूहका नाममा हँुदै आएका हत्या, अपहरण, विस्फोट र ज्यान मार्ने धम्की जस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र त्यस किसिमका उल्लङ्घनकर्ताहरुलाई कडा कानूनी कारवाही गरी दण्डहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न र वार्ता र सम्बाद मार्फ आफ्ना मागहरु पुरा गर्राई शान्ति प्रक्रियाको धारमा संलग्न भई राष्ट्रनिर्माणका पक्षमा दृढतापर्ूवक उभिन हिमराइट्स नेपाल सरकार र सशस्त्र समूह समक्ष अपील गर्दछ ।

प्रेम दाहाल

क्षेत्रीय संयोजक

हत्याकोश्रृंखलाभयावहः
पूर्वी तथा मध्य तराईको मानव अधिकार अवस्था चुनौतिपूर्ण
ललितपुर, । २०६४ मंसिर ४ गते

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,
देशमा १० वर्षसम्म युद्धको अवस्था जारी रहँदा मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरु व्यापकरुपमा भएको कुरा हामी सबैमा विदितै छ । यस अवधिमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही समूह नेकपा (माओवादी) बाट व्यापक मात्रामा मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरु भएका थिए । तर, नेपाली जनताले गरेको बलिदानीपूर्ण संघर्ष एवं जनआन्दोलन २ को सफलता पछि देशमा ऐतिहासिक परिवर्तन भएको छ । देश शान्ति मार्गमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । यस अवधिमा नेकपा माओवादी युद्धको भारी बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिक मार्गमा आएको छ । माओवादीको उपस्थिति संसद र सरकारमा समेत भइसकेको छ । यस अवस्थामा नेपाली जनताहरु दीर्घकालीन शान्तिको कामना गरिरहेका छन् ।

हिमराइट्सले परिवर्तित अवस्थामा मानव अधिकार उलंघनमा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा गरेको हुन् । तर, अपेक्षाकृत अवस्थामा सुधार आएको देखिएको छैन । तराईका जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँका जनताले देश शान्तिमार्गमा रहेको कुरा अलिकति पनि  महशुस गर्न पाएकै छैनन् । तराईका जिल्लाहरुमा क्रियाशील विभिन्न हतियारधारी सशस्त्र समूहका नाममा हुँदै आएका बन्द हड्ताल, हत्या अपहरण, चोरी डकैती र धम्कीको सामना गर्दै त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरुले दैनिक जसो डर र त्रासमा दिन बिताइरहेको अवस्था विद्यमान छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी पक्षले पनि छिठपुट मात्रामा हत्या, अपहरण र धम्की दिने श्रृंखलालाई जारी राखेको पाइएको छ ।

यसै पर्रि्रेक्षमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत हिमराइट्सले विगत डेढ वर्षेखि हेटौंडामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरेर चितवन पूर्वका जिल्लामा भएका मानव अधिकार उलंघन र हनन्का घटनाको प्रत्यक्ष स्थलगत अध्ययन/अनुगमन गरी त्यस प्रकारका घटनाहरुको विवरण अभिलिखित गरेको छ । यस क्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, मानव अधिकारको पालना गर्न सबै पक्षसंग आग्रह गर्ने र मानिसको जीवनको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नका लागि हिमराइट्सको जीवन जोगाऊ अभियान जारी रहेको कुरा अवगत गराउँदछौं । यसैक्रममा २०६४ जेठ महिनादेखि कात्तिक महिनासम्मको ६ महिने अवधिमा मकवानपुर पूर्वका जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था र हत्या श्रृखंला सम्बन्धी तथ्यांक प्रस्तुत गर्न आज २०६४ मंसिर ४ गते पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको कुरा जानकारी गराउँदछु ।

हिमराइट्स क्षेत्रीय कार्यालयमा रहेको तथ्यांक अनुसार यो अवधिमा बारा जिल्लामा सबै भन्दाबढी २३ जनाको हत्या भएको छ । रौतहट र सिरहामा १३/ १३ जना, पर्सा सप्तरीमा ८/ ८ जना, सर्लाहीमा ६ जना, महोत्तरीमा ५ जना, धनुषामा ४ जना, सुनसरी र मोरङमा एक एक जनाको हत्या भएको देखिएको छ । यो बीचमा मकवानपुर र चितवनमा भने राजनीतिक दल र सशस्त्र समूहद्धारा हत्याको घटना भएका छैनन् । उल्लेखित जिल्लामा जम्मा ८२ जनाको हत्या भएकोमा माओवादी पक्षबाट ३ जना, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका विभिन्न समूहबाट ३० जना, अपरिचित समूहबाट १२ जना, राज्यपक्षबाट ११ जना, गोर्खाल्याण्ड नामक समूहद्वारा ४ जना, मधेस मुक्ति टाइगरबाट ३ जनाको हत्या भएको र २ जनाको बम विस्फोट घटनामा परी मृत्यु भएको देखिएको छ । उल्लेखित तथ्यांक हेर्दा यस क्षेत्रमा मानव हत्याको श्रृंखला भयावह देखिन्छ, यसकारण पूर्वी तथा मध्य तराईका जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था चुनौति पूर्ण रहेको हिमराइट्सको ठहर रहेको छ । यस क्षेत्रमा लुटपाट, अपहरण, विस्फोटका घटनाहरुको श्रृंखलापनि जारी रहेको पाइएको छ । हत्या, अपहरण लगायतका अन्य घटनाहरुको विस्तृत विवरण यसैसाथ तलको चार्टमा हेर्न सकिनेछ ।

सुझाव/निश्कर्षः 
देश शान्तिपूर्ण  मार्गमा आएको भनिएपनि तराईका जिल्लामा बसोवास गर्दै आएका वासिन्दाहरुले शान्तिको महसुश गर्न नपाउनु बिडम्बना हो । तराईवासीहरुलाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्नुले सरकारी सुरक्षा संयन्त्र अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । अर्कातर्फतराईका जिल्लामा हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्दै आएकाहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने र राजनीतिक दबाबमा छोड्ने अनि पक्राउ परेकालाई कानूनको अभावमा कारवाही गर्न नसकेको बताएर थुना मुक्त गर्ने सुरक्षा अधिकारीहरुको व्यवहारबाट तराईमा हिंसात्मक घटनामा बृद्धि भएको हो भन्ने तथ्यलाई बल मिलेको देखिन्छ । सरकारले मधेसी जनअधिकार फोरम, चुरे भावर प्रदेश एकता समाज , आदिवासी जनजाति र लिम्बुवान खुम्बुवान जस्ता संगठनहरु सँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नुले पनि बन्द हड्ताल र हिंसाको राजनीतिले मौलाउने अवसर पाइरहेको छ भन्ने हाम्रो निश्कर्षछ । तसर्थ, तराईका जिल्लामा बढ्दै गएको हिंसाको राजनीतिलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याउन राज्यले तत्काल वार्ता र सम्बाद मार्फ समस्या समाधानको निकास खोज्नु जरुरी छ  । मानिसको स्वतन्त्रपर्ूवक बाँच्न र पेशा व्यवसाय गर्न पाउने अहरणीय अधिकार उल्लङ्घन हुने गरी विभिन्न समूहका नाममा हँदै आएका हत्या, अपहरण, धम्की जस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र त्यस किसिमका उल्लङ्घनकर्ताहरुलाई कडा कानूनी कारवाही गरी दण्डहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गरिनु पर्दछ भन्ने हिमराइट्सको ठहर छ ।

---------------
  प्रेम दाहाल

विस्तृतशान्तिसंझौताकोएकवर्ष
राज्य र माओवादी दुबै पक्षबाट संझौताको उलंघन

ललितपुर, । २०६४ मंसिर ४ गते

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,
सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति संझौताको आज एक वर्षपुग्दैछ । २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका प्रावधानहरु यो एक वर्षो अवधिमा राज्य र माओवादी दुबै पक्षबाट इमान्दारीपूर्वक पालना भइरहेको छैन । जसले गर्दा देश शान्ति मार्गमा अगाडि बढेको भनेपनि नेपाली जनताले पूर्ण रुपमा शान्तिको महसुश गर्न पाएको देखिदैन । यो एकवर्षो समयावधिमा माओवादी पक्षबाट हत्या, अपहरण, धम्की र सम्पति कव्जाको श्रृंखलालाई कामयै राखेको पाइएको छ । उता,  राज्यका तर्फाट पनि मंसिर ५ गते गरिएको विस्तृत शान्ति संझौतामा उल्लेख भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइएको छैन । जसले गर्दा नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अहरणीय अधिकारको व्यापक मात्रामा हनन् भइरहेको पाइएको छ । 

हिमराइट्स मध्यमाञ्चल तथा जिल्ला कार्यालयको प्रत्यक्ष स्थलगत अध्ययन अनुगमनका क्रममा नेकपा माओवादीबाट हत्या, अपहरण, धम्की र नागरिकको घरजग्गा कब्जा गरेर शान्ति सम्झौता वितरित कार्यहरु गरिरहेको पाइएको छ । सरकारी निकायबाट पनि शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित भए बमोजिम सैनिक क्याम्पहरु नहटाइएको, सेनाले सार्वजनिक स्थानमा हतियार प्रदर्शन गरेकाले राज्यका तर्फाट संझौताको पालनामा ध्यान नपुर्याएको देखिन्छ । सरकार र नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति संझौता सम्पन्न भएयता हिमराइट्स मानवअधिकार रक्षकहरुले तराईका वारा, पर्सा रौतहट, र्सलाही, सिन्धुली, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी मोरङ, नवलपरासी, कपिलवस्तुलगायतका जिल्लाहरुको निरन्तर अध्ययन/अनुगमन गरिरहेको जानकारी गराउँदछौं ।

मानवअधिकारको संरक्षण तथा सबै नेपालीलाई समाजमा समान रुपले सहभागि हुन सिमान्तकृत वर्गलाई राज्य संरचनामा समावेश गरिनुपर्ने बढ्दो मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने सात दलिय गठबन्धन सरकारका लागि चुनौति हो । यी गंभिर सरोकारका विषयहरु सम्बोधन नगरिएसम्म सामाजिक बिभाजन गहिरिने, बहुप्रतिक्षित संविधानसभा तुहिने र शान्ति प्रक्रिया तथा मानवअधिकारको निर्वाध उपभोगमा नयाँ खतरा बढेर जाने छ । यसले अन्ततः ठूलो हिंसालाई निम्त्याउँछ । यस्ता गंभिर मानवअधिकार उलंघन र दण्डहिनतालाई परास्त गर्न विगतका सहमतिहरुको इमान्दिारिताका साथ पालना गर्दै नयाँ एकताकासाथ अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

मूलुकले सामना गरिरहेका यस्ता ठूला चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्न राज्य सक्रिय बन्नैपर्छ । नागरिकको अपहरण, हत्या, सम्पति कव्जा र ज्यान मार्ने धम्कीहरु अस्वीकार्य छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो पेशा व्यावसाय गर्ने गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि आवश्यक तत्व हन् । तर्सथ, विस्तृत शान्ति संझौतामा उल्लिखित अनुसूचिका प्रावधानहरु (४.३, ४.४, ५.१.२, ५.१.४, ५.२.३, ७.१.२, ७.१.४ र ७.२.१) मुताविक व्यवहार गर्न र उलंघनकर्तालाई कानूनी दायरामा ल्याउन हिमराइट्स संबन्धित सबै पक्षमा अपील गर्दछ ।

---------------
  प्रेम दाहाल