संविधानसभाको निर्वाचनसार्नुदुर्भाग्यपूर्ण

ललितपुर, । २०६४ असोज १८ गते
जनआन्दोलन २०६२/०६३ ले मुलुकको संकटलाई सम्बोधन गर्नका लागि निर्दिष्ट गरेको संविधानसभाको माध्यमबाट जनताले आङ्खनो संविधान आफै निर्माण गर्ने धोकोलाई सरकारले आज गरेको निर्णयको अन्यौलमा पारेको कुरा प्रति हिमराइट्सको गम्भीर ध्यानाकर्षा भएको छ ।

नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म तयार भएका सबै संविधानहरु, प्रभुत्ववर्गकै इच्छा बमोजिम आएको यथार्थ हो । २००७ सालदेखि प्रजातन्त्रको बहस चले पनि वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभूति आधारभूत तहका जनताले अहिलेसम्म गर्न पाएका छैनन् । वास्तविक प्रजातन्त्र त्यही हो, जसमा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो शासन विधान आफैं लेख्न पाउ“छन् । तर सदियौंदेखि पछाडि पारिएका जनताले संविधान लेख्ने अधिकारको उपभोग यस अघिसम्म गर्न पाएका थिएनन् साथै जुनसुकै व्यवस्था आए पनि सीमान्तीकृत समुदायले अगाडि बढ्ने अवसर पाएनन् ।

संविधान निमार्णगर्ने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम संविधान सभा हो, जसमा प्रत्येक व्यक्तिले देशको मूल कानुन संविधान आफैं बनाउन पाउँछन् । संविधान निर्माणमा प्रधानमन्त्रीको जति दायित्व र स्वामित्व हुन्छ, त्यतिकै हलो जोत्ने किसानको पनि हुन्छ । जनता स्वयं संलग्न भई बनाएको संविधानमाथि जनताको अपनत्व हुन्छ । तर आजको निर्णयको देशको मूल कानून निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने जनताको अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको छ ।

तसर्थ असहमतिहरु बीच सहमति खोज्दै निर्माण भएको वर्तमान सरकारमा सामेल भएका राजनैतिक पार्टीले आ-आफ्नो हठ त्याग्दै आ-आङ्खना दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर भयरहित वातावरणमा संविधानसभा सम्पन्न गर्ने कार्य सुनिश्चित गर्न हिमराइट्स सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीलाई आग्रह गर्दछ ।

---------------
अञ्जना शाक्य
कार्यकारी अध्यक्ष

ललितपुर, । २०६४ भदौ १३ गते

द्वन्द्वको क्रममा सरकारपक्ष र माओवादी पक्षबाट बेपत्ता परिएकाहरुको स्थिती र्सवजानिक गर्ने सवालमा वर्तमान सरकार र हाल सरकारमा सहभागी माओवादीबाट धैरै पटक लिखित र मौखिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेता पनि व्यवहारमा परिणत हुन नसकेको यर्थाथताप्रति हिमराइट्सको गम्भिर ध्यानाकर्षा भएको छ ।

जनआन्दोलनको बलमा स्थापित सरकार जनताप्रति नै जवाफदेही बन्न नसक्नु अत्यधिक लज्जास्पद कुरा हो । निरंकुशतन्त्रको अन्त पश्चात बहालीभएको लोकतन्त्रको बर्षदिन ब्यथित भइसकेको अवस्थामा पनि जनताका प्रत्यक्ष एवम संवेदनशिल सवालहरुमा सरकार र सरकारमा सहभागि माओवादी पार्टी मौन देखिनु आर्श्चय एव्म दुखःपूर्ण मान्नु पर्दछ । २०६३ जेठ १२ गते गोकर्ण्र्ाा सरकार र माओवादीपक्ष बिच भएको द्विपक्षीय सहमतिद्वारा लागु गरिएको युद्धविराम आचारसंहितामा बु“दा नं १७ मा बेपत्ता नागरिकको स्थिती यथाशीघ्र सार्वजानिक गरिने उल्लेख गरियो । यस्तै २०६३ कार्त्तिक २२ गते सातदल र माओवादी शीर्षस्थ नेताको बैठकमा निर्णय नं १ (ख) र

४(२) मा पनि दुवै पक्षबाट बेपत्ता गरिएको नागरिकका सम्बन्धमा छानबिन गरि स्थिती सार्वजानिक गर्न उच्चस्तरिय आयोग गठन गरिने र त्यसैको प्रतिवेदनका आधारमा बेपत्ता पिडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने उल्लेख भएको । २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा नं ५ को उपदफा (५.२.३) मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता गरिएको व्यक्ति तथा युद्धको समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर, र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सुचना सार्वजानिक गरि परिवारलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउने सहमति गरियो । अन्तरिम संविधानको भाग ४ को बु“दा नं ३३ (थ) मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता गरिएको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्ता व्यक्तिका पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइने उल्लेख गरियो । तर कुनै पनि सम्झौता हालसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेको र अन्तरिम संविधान २०६३ मा सुचनाको हक शिर्ष अर्न्तगत प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजानिक सरोकारको कुनै पनि बिषयमा सुचना माग्ने वा पाउने हक रहेको तर बेपत्ता परिवार समेतले सो हक अधिकारबाट बन्चित रहेको जुन अन्तरिम संविधान र विभिन्न समयमा गरिएको सम्झौताहरुको उल्लघंन भएको हिमराइट्सको ठहर छ ।

कानुनी राज्यको अवधारणालाई मजबुत बनाउदै नागरिकको सुचना सम्बन्धि हक सुरक्षित गर्न एव्म बिगतमा बिभिन्न समयमा बेपत्ता नागरिकहरुको सार्वजानिक गर्ने सम्बन्धमा गरेको सम्झौतालाई अबिलम्ब कार्यन्वयन गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई हिमराइट्स जोडदार आग्रह गर्दछ ।

---------------
अञ्जना शाक्य
कार्यकारी अध्यक्ष